Concept note भारतीय संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देना चाहता है तो वह निर्देश दे सकता है।
Concept note मैथिली भाषा भारत में उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। जबकि तेलुगू भाषा भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य की मुख्य भाषा तथा राजभाषा है। ये द्रविड़ परिवार की भाषा के अन्तर्गत आती है। कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मलयालम भाषा भारत के केरल प्रान्त की बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है।
Concept note स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल थे। सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले तीन वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सूचना मंत्री और राज्यमंत्री रहे थे। स्वतंत्रता के बाद करीब 500 से अधिक देशी रियासतों को अपनी कुशल कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप की सहायता से तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें ‘लौह पुरूष’ या ‘भारत का बिस्मार्क’ कहा जाता है।
Correct answer: राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है।
Concept note किसी राज्य के लेखांकन से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वो राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखता है।
Concept note भारतीय संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 (1ए) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये तथा अनुच्छेद 164(1ए) के तहत राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये। विशेष - राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नही होनी चाहिये।
Correct answer: यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है।
Concept note भारतीय संविधान के अनु0 25(1) में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार बनाए रखने के लिए राज्य (सरकार) को धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि बनाकर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। विकल्प में दिए गए कथन 1 का सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 से है।
Concept note संसद ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया था, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया। इसके मुताबिक ही राज्य को सार्वजनिक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिये क्रमश: पदों और सीटों को 10% आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण केवल उन्हीं लोगों के लिये उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
Concept note लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केन्द्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय है। यह निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं।
Concept note प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 ई. में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council- NIC) की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना था।
Concept note दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ई. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 46 की उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद है, महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति- प्राप्त करेगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।
Concept note नियम 193 के अधीन चर्चा में लोकसभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। अत: इस नियम के अधीन चर्चा के पश्चात् कोई मतदान नहीं हो सकता। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और ऐसे सदस्य जिन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है, उसको उत्तर देने का कोई अधिकार नही है।
Concept note उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा ‘किसी वस्तु की गुणवत्ता या उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मूल्य और मानक जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है।
Concept note राजनेता बूटा सिंह 1986 से 1989 ई. तक राजीव गाँधी मंत्रिमण्डल में भारत के गृह मंत्री थे। ये राजस्थान राज्य के जालौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चार बार सांसद निर्वाचित हुये थे।
Concept note वर्ष 1954 ई. में विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ, जिसमें से किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति से संबंधित किसी व्यक्ति से विवाह की अनुमति है। विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतरधार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वंहन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातव्य है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 सख्त सगोत्र विवाह का समर्थन नहीं करता है।
Concept note हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में 25 जनवरी, 1971 को गठित हुआ। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार थे। शिमला, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। ब्रिटिश काल में निर्मित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका–शिमला रेलवे लाइन एक प्रमुख पर्यटक स्थल है।
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Topics to cover next.
01
General practice
Topic-wise questions and study coverage will appear here.
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