Concept note भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में मूलत: 14 भाषाएँ थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिन्धी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 92वें संविधान संशोधन 2003 ई. में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और भाग–17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है।
Concept note भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्तों और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2(E) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परिलब्धियों का उल्लेख है।
Concept note अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य के निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। जबकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल) के आधार पर निर्योग्यता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। चूंकि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निर्योग्यता का वर्णन है, अत: उत्तर लोकसभा अध्यक्ष होगा।
Correct answer: संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण
Concept note संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बँटवारे के लिए तीन सूचियों- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है।
Concept note भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें संख्या की दृष्टि से 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ है और ये 25 भागों में विभाजित है। जबकि संवैधानिक दृष्टि से अभी भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित था और इसमें केवल 12 अनुसूचियाँ है।
Concept note भारतीय संविधान के अनुसार, पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची- क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषयों (मूलत: 66 विषय) को सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार है पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशुधन व पशुपालन, सिंचाई, सड़क, कृषि, रेलवे पुलिस इत्यादि।
Concept note अनुच्छेद 29– अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 42– राज्य काम की मानवोचित दशायें उपलब्ध करायेगा जैसे– मातृत्व अवकाश अनुच्छेद 18– यह अनुच्छेद उपाधियों के अन्त की घोषणा करता है। अनुच्छेद 24– चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में लगाने से मना करता है।
Concept note अनुच्छेद 21(A) 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE) 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ।
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