Q801.उर्दू............. की शासकीय भाषा है।
Correct answer: जम्मू और कश्मीर
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Q802.तेलुगू............की शासकीय भाषा है।
Correct answer: आंध्र प्रदेश
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Q803.मराठी..........की शासकीय भाषा है।
Correct answer: दादरा और नागर हवेली
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Q804.मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है?
Correct answer: केरल
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Correct answer: अनुच्छेद 347
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भारतीय संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देना चाहता है तो वह निर्देश दे सकता है।
भारतीय संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देना चाहता है तो वह निर्देश दे सकता है।
Q806.इन भाषाओं में कौन सी भाषा साधारणतया भारत के दक्षिणी हिस्से में बोली नहीं जाती?
Correct answer: मैथिली
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मैथिली भाषा भारत में उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। जबकि तेलुगू भाषा भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य की मुख्य भाषा तथा राजभाषा है। ये द्रविड़ परिवार की भाषा के अन्तर्गत आती है। कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मलयालम भाषा भारत के केरल प्रान्त की बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है।
मैथिली भाषा भारत में उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। जबकि तेलुगू भाषा भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य की मुख्य भाषा तथा राजभाषा है। ये द्रविड़ परिवार की भाषा के अन्तर्गत आती है। कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मलयालम भाषा भारत के केरल प्रान्त की बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है।
Q807.स्वतन्त्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे?
Correct answer: सरदार वल्लभभाई पटेल
Concept note
स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल थे। सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले तीन वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सूचना मंत्री और राज्यमंत्री रहे थे। स्वतंत्रता के बाद करीब 500 से अधिक देशी रियासतों को अपनी कुशल कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप की सहायता से तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें ‘लौह पुरूष’ या ‘भारत का बिस्मार्क’ कहा जाता है।
स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल थे। सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले तीन वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सूचना मंत्री और राज्यमंत्री रहे थे। स्वतंत्रता के बाद करीब 500 से अधिक देशी रियासतों को अपनी कुशल कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप की सहायता से तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें ‘लौह पुरूष’ या ‘भारत का बिस्मार्क’ कहा जाता है।
Q808.किसी राज्य के लेखांकन से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को:
Correct answer: राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है।
Concept note
किसी राज्य के लेखांकन से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वो राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखता है।
किसी राज्य के लेखांकन से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वो राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखता है।
Correct answer: 15%
Concept note
भारतीय संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 (1ए) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये तथा अनुच्छेद 164(1ए) के तहत राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये। विशेष - राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नही होनी चाहिये।
भारतीय संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 (1ए) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये तथा अनुच्छेद 164(1ए) के तहत राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये। विशेष - राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नही होनी चाहिये।
Q810.भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
Correct answer: यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है।
Concept note
भारतीय संविधान के अनु0 25(1) में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार बनाए रखने के लिए राज्य (सरकार) को धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि बनाकर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। विकल्प में दिए गए कथन 1 का सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 से है।
भारतीय संविधान के अनु0 25(1) में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार बनाए रखने के लिए राज्य (सरकार) को धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि बनाकर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। विकल्प में दिए गए कथन 1 का सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 से है।
Correct answer: `8 लाख
Concept note
संसद ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया था, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया। इसके मुताबिक ही राज्य को सार्वजनिक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिये क्रमश: पदों और सीटों को 10% आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण केवल उन्हीं लोगों के लिये उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
संसद ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया था, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया। इसके मुताबिक ही राज्य को सार्वजनिक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिये क्रमश: पदों और सीटों को 10% आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण केवल उन्हीं लोगों के लिये उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
Correct answer: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम
Concept note
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केन्द्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय है। यह निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं।
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केन्द्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय है। यह निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं।
Q813.राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी?
Correct answer: 1962
Concept note
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 ई. में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council- NIC) की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना था।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 ई. में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council- NIC) की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना था।
Correct answer: यह एक संवैधानिक निकाय है।
Concept note
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
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Correct answer: दंड प्रक्रिया संहिता
Concept note
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ई. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 46 की उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद है, महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति- प्राप्त करेगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ई. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 46 की उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद है, महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति- प्राप्त करेगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।
Q816.भारत के संविधान के किस नियम के तहत, लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है?
Correct answer: नियम 193
Concept note
नियम 193 के अधीन चर्चा में लोकसभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। अत: इस नियम के अधीन चर्चा के पश्चात् कोई मतदान नहीं हो सकता। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और ऐसे सदस्य जिन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है, उसको उत्तर देने का कोई अधिकार नही है।
नियम 193 के अधीन चर्चा में लोकसभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। अत: इस नियम के अधीन चर्चा के पश्चात् कोई मतदान नहीं हो सकता। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और ऐसे सदस्य जिन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है, उसको उत्तर देने का कोई अधिकार नही है।
Q817.निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है?
Correct answer: हर्जाने की अपेक्षा का अधिकार
Concept note
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा ‘किसी वस्तु की गुणवत्ता या उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मूल्य और मानक जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा ‘किसी वस्तु की गुणवत्ता या उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मूल्य और मानक जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है।
Q818.निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गाँधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे?
Correct answer: बूटा सिंह
Concept note
राजनेता बूटा सिंह 1986 से 1989 ई. तक राजीव गाँधी मंत्रिमण्डल में भारत के गृह मंत्री थे। ये राजस्थान राज्य के जालौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चार बार सांसद निर्वाचित हुये थे।
राजनेता बूटा सिंह 1986 से 1989 ई. तक राजीव गाँधी मंत्रिमण्डल में भारत के गृह मंत्री थे। ये राजस्थान राज्य के जालौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चार बार सांसद निर्वाचित हुये थे।
Q819.विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है?
Correct answer: सख्त सगोत्र विवाह
Concept note
वर्ष 1954 ई. में विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ, जिसमें से किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति से संबंधित किसी व्यक्ति से विवाह की अनुमति है। विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतरधार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वंहन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातव्य है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 सख्त सगोत्र विवाह का समर्थन नहीं करता है।
वर्ष 1954 ई. में विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ, जिसमें से किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति से संबंधित किसी व्यक्ति से विवाह की अनुमति है। विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतरधार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वंहन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातव्य है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 सख्त सगोत्र विवाह का समर्थन नहीं करता है।
Q820.हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था?
Correct answer: 1971
Concept note
हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में 25 जनवरी, 1971 को गठित हुआ। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार थे। शिमला, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। ब्रिटिश काल में निर्मित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका–शिमला रेलवे लाइन एक प्रमुख पर्यटक स्थल है।
हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में 25 जनवरी, 1971 को गठित हुआ। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार थे। शिमला, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। ब्रिटिश काल में निर्मित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका–शिमला रेलवे लाइन एक प्रमुख पर्यटक स्थल है।