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ग्रीक ने ‘‘राजनीति शास्त्र’’ को नैतिक दृष्टि की मूल मान्यताओं के अनुसार देखा था। यह शब्द मशहूर दार्शनिक अरस्तु की किताब के शीर्षक ‘पॉलिटिक्स’ से लिया गया है।

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लोकतंत्र का प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ जनता अपनी सरकार (शासक) स्वयं चुनती है। इसमें जनता सर्वोपरि होती है। इसके उदाहरण देश हैं- भारत, यू.एस.ए. (अमेरिका), नार्वे आदि जबकि चीन एक जनवादी गणराज्य है।

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संसदीय प्रणाली की विशेषताएं:- 1. राष्ट्र प्रमुख की शक्तियाँ औपचारिक होती है, जैसे ब्रिटिश महारानी अथवा भारतीय राष्ट्रपति। 2. राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत अथवा निर्वाचित दोनों हो सकता है। जैसे ब्रिटिश महारानी वंशानुगत परंपरा की प्रतिनिधि है जबकि भारतीय राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 3. वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है। 4. मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व परम्परा का निर्वहन करती है, जैसे-मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 5. मंत्रिपरिषद विधायिका (निचले सदन) के प्रति जवाबदेह होती है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक रहता है, जब तक कि उसको निचले सदन का विश्वास प्राप्त हो। अत: विकल्प (d) गलत है। चूंकि मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है अत: प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।

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संघवाद (फेडरलिज्म) के संस्थागत तंत्र में दो राज व्यवस्थाएं होती है। अर्थात संघवाद के संस्थागत तंत्र में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसके बाद दूसरी राज्य या प्रान्त स्तर की सरकारें होती है, जो शासन के क्षेत्रीय कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर (राज व्यवस्था) की सरकारें अपने स्तर पर कार्य हेतु स्वतंत्र होती है।

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राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत इसका गठन 15 मई, 2007 को किया गया था। इस बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन महीने बाद होती है।

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम् विकास अधिनियम, वर्ष 2006 में पारित किया गया तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्यमों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. विनिर्माण क्षेत्र 2. सेवा क्षेत्र ङ 7 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में ‘केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इन उपक्रमों के वर्गीकरण का आधार निवेश के स्थान पर ‘वार्षिक कारोबार’ को बनाया है। ङ ये भारत में कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं।

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देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर, 1956 ई. में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(2) के तहत किसी राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसख्ं या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही हो। अत: राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। इसलिए लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं और कम आबादी वाले राज्यों को कम प्रतिनिधि मिलते हैं।

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लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है। लोकतंत्र का अर्थ ‘लोगों का शासन’ है, जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से चुनाव में किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इण्डिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा।

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भारतीय संविधान में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गयी है। द्विसदनात्मक विधायिका में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व मिलता है। भारत में इस द्विसदनीय व्यवस्था को राज्यसभा (उच्च सदन) और लोकसभा (निम्न सदन) के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्यसभा, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान में इससे संबंधित प्रावधान भाग 5 (अनुच्छेद 79 से 123 तक) में उल्लेखित है।

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लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है। उसकी अनुमति से शासन होता है। उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है– 1. संसदात्मक लोकतंत्र 2. अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। यह शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती है जो शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है।

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नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 ई. में 74वाँ संविधान संशोधन किया गया, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। भारत के संविधान का 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियमित किया गया था।

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लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत-हार के समान अवसर हो। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार ‘‘यह जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन है।’’

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भारत और चीन के बीच पंचशील संधि पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल, 1954 ई. में हुआ था। इस संधि में प्रधानमंत्री पं़ जवाहर लाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन लाई ने शान्ति स्थापित करने के लिए निम्न विषयों पर हस्ताक्षर किये थे। 1. एक दूसरे की अखंडता और सम्प्रभुता का सम्मान 2. एक दूसरे पर आक्रमण न करना 3. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना 4. सम्मान और परस्पर लाभकारी सम्बन्ध 5. शांति पूर्ण सह-अस्तित्व

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उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

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‘जनरल के.एम. करिप्पा’ भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन चीफ थे, जिनके सेवानिवृति दिवस (14 जनवरी) को सशस्त्र सेना सेवानिवृत सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।

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भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है।

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श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य होते हैं। श्रीलंका में एकसदनीय संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें सदस्यों (MPs) का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर 5 वर्षों के लिए किया जाता है।